Transporters avoid grouping crop    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 130 ਲੱਖ ਮਿਟਰਕ ਟਨ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 130 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਨਿਰਵਿਘਣ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Transporters avoid grouping crop

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) 1735 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਤਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਸਣੇ 6 ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 130 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਟਬੰਦੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਹਾੜੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਟਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਖ਼ਰੀਦ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁੱਟਬੰਦੀ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਣ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਕਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਲਈ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।