Sunil Jakhar reaction budget: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018-19 ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ, ਗਰੀਬ, ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Sunil Jakhar reaction budget
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਡਿੱਗ ਕੇ 2.1 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ
Sunil Jakhar reaction budget
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਏਗੀ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Sunil Jakhar reaction budget
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੱਕ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮ-ਕਾਜ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਗੁਨਾ ਜਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਦੁਆਰਾ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਓਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 24 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ਼ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ‘ਤੇ ”ਜੀਐਸਟੀ”ਦੇ ਦਬਾਵ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਸੀ। ‘ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਝਟਕਿਆਂ ‘ਚੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਹਰ ਬੀਮਾ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।