DAP fertilizer rate increased: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਘਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਥੈਲਾ ਹੁਣ 140 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ 224 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਕਣਕ, ਆਲੂ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 8 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 140 ਰੁਪਏ ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 224 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖਾਦ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਪਗ 122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 50 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੇ ਥੈਲੇ ਦਾ ਰੇਟ 1250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 1390 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

DAP fertilizer rate increased

ਪਿੰਡ ਰੋਲੀ ਅਤੇ ਮਾਣੂੰਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਲਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਸੋਸਾੲਿਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਲੀ), ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਕੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂੰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਾਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ‘ਤੇ 104 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੇ ਕੇ ੳੁਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੇੈ। 50 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੇ ਥੈਲੇ ਦਾ ਰੇਟ 1250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1390 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋੲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀ.ੲੇ.ਪੀ. ਖਾਦ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਿਅਾ ਜਾਵੇ।

DAP fertilizer rate increased

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੇ ਥੈਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੱਥ ਰੰਗ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਖਾਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਦ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।