Rahul Gandhi contempt case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ‘ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ’ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਦਰਜ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ‘ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ’ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ‘ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ’। ਕੇਰਲ ਦਾ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਰਾਫੇਲ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਕੇਸ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ, 3-2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਸੀ ਨੇ 36 ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।