RO manufacturers move SC: ਆਰਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਓ ਫ਼ਿਲਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਰਓ ਫ਼ਿਲਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ 2019 ’ਚ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੀਡੀਐੱਸ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਆਰਓ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਰਓ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।