ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਛੋਟ

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਇਕ ਤੈਅ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਕੌਸਟ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਧਾਰ ਪੇਮੇਂਟ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਫੋਕਸ

ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਆਧਾਰ ਪੇਮੇਂਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਬੇਸਡ ਪੇਮੇਂਟ ਐਪ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ ਬੈੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।