Abdul Nazeer Z Security: ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ Z ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪਾਪੁਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (PFI) ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਦਰਅਸਲ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ PFI ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ CRPF ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਮੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ Z ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 22 ਜਵਾਨ Z ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੱਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਜ਼ੈਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ ਤਿੰਨ ਤਾਲਕ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ । ਇਸ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 17 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ।