Central Board ofDirect Taxes : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨਾਂ ਦਿਨੀਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। 10.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਣ ‘ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਜੋਂਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Central Board ofDirect Taxes
ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ( ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ‘ਚ 10.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂÎ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੀਚਾ 9.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਬਿਹਤਰਪ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਬਿਹਤਰ ਐਡਵਾਂÎਸ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂÎ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,833 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । Central Directorate Tax Board ( CBDT ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ । ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1,833 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 517 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 541 Attachment ਕੀਤੇ ।