Banks work society : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਮੀਖਿਅਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ 2.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੁਰਨਪੂਜੀਕਰਣ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

Banks work society

ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ਕਰਦਾਤਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ।

ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਣ ਹੇਤੂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੈ।

Banks work society

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਥੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਚੀਲੇਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਮਾਤਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰਦੀ ਹੋਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲਹਿ ‘ਚ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਬਜਟ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ

ਕਿ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਪਲੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੱਖ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਮ ਬਜਟ ‘ਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।