ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ 4 ਉਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥੌ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸੱਚ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ 50 ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਲਿਸਟ ਨੇ ਇਸ

ਆਰਮੀ, ਖੇਡਾਂ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਮੁਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਘੁੰਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਘੁੰਣ

ਸੂਬੇ ‘ਚ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਉਸਦੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ ਵਰਗੀ ਭੈੜੀ ਅਲਾਮਤ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਤਾਂ ਰਾਹ ਹੈਗੇ

ਪੰਜਾਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਕੈਨੇਡਾ-ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁੱਝ ਚਿੱਟੇ ‘ਚ ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁੱਝ ਕੁ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਖਤਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਐਨ.ਆਈ.ਏ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ

ਗੱਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਯਾਣਿ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ‘ਕਤਲ’ ਕਰਨ ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤੱਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਹਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਥਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ

ਸੰਪਾਦਕੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਯਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ) ਜਿਸਨੂੰ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਜਮਾਤ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 27 ਸਤੰਬਰ 1925 ਨੂੰ ਡਾ.ਕੇਸ਼ਵ ਬਲਿਰਾਮ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ

ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਕਰਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਹਿਡਨ ਅਜੈਂਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ

ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਸੰਨੀ ਦਿਉਲ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਸੀ। ਸੰਨੀ ਦਿਉਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਪੱਬਾਂ

ਗੱਲ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਗੱਲ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਝਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲ੍ਹੇ ਮੁੱਕਦੇ ਅਤੇ

ਸੰਪਾਦਕੀ ਗੱਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਰਲਭ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਵਿਲੇਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1970-71 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.92 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ (4.80 ਲੱਖ ਏਕੜ) ਰਕਬਾ ਚਾਵਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ ਜਦਕਿ 2003-04 ਵਿੱਚ ਇਹ 26.14 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ (65.35 ਲੱਖ ਏਕੜ) ਹੋ

ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ-ਨ-ਦਿਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ

ਸੰਪਾਦਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਭਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਂਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ

ਸੰਪਾਦਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ

ਸੰਪਾਦਕੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਟੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ